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Bhoomi Ka Seemankan, Nap Ya Demarcation  सीमांकन क्या होता है ?      eBhulekhGyan के अनुसार किसी भूमि का सीमांकन या Demarcation Of Land भूमि के मालिक के अधिकार की गारंटी देने के लिए किया जाता है। यह मालिक के अधिकार के तहत क्षेत्र के वास्तविक सीमा को स्थापित करता है सीमांकित सीमाओं के संरक्षण को सुनिश्चित करना और आक्रमणकारियों को दूर रखना। Table of Contents [ hide ] कृषि भूमि को मापने और सीमा तय करने की कानूनी प्रक्रिया क्या है कृषि सीमांकन की प्रक्रिया आजकल सरल है अपने क्षेत्र के तहसीलदार कार्यालय में जाएँ एवं लोकसेवा केंद्र में संपर्क करे कृपया निम्नलिखित चरणों का पालन करें: किसी भी टाइपराइटर या फोटोस्टेट की दुकान में जाकर आवेदक या मालिक का नाम पता भूमि का पता / नक्शा और सीमांकन आवेदन फार्म जैसे आवश्यक विवरण प्रदान करके आपके लिए सीमांकन के लिए एक आवेदन करने को कहें। अपने खेत के पडोसी (उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व की ओर स्थित संपत्तियों) की जानकारी दे भी आवश्यक दस्तावेजों खसरा की नक़ल और सीमांकन की शासकीय शुल्क जो निर्धारित हो चालान के रूप में के साथ अपना...

  फसल कटाई harvesting या कटनी Table of Contents [ hide ] जैसा की हम जानते है की किसान खेत में फसल बोता है यह मुख्यता दो प्रकार की है रबी एवं खरीफ कही कही उन्हारी की फसल होती है खेतो में तैयार फसल को काटकर इकठ्ठा किया जाता है इसके बाद थ्रेशिंग और भण्डारण किया जाता है I   आप यह भी जाने की पट्टा या ऋणपुस्तिका क्या होती है क्यों आवश्यक है  ? CCE फसल कटाई प्रयोग   की आवयकता देश की औसत पैदावार की गड़ना एवं फसल क्षति की गड़ना , एवं बीमा लाभ के गड़ना के लिए फसल कटाई प्रयोग किया जाता है   I कार्य संपादन  पहले मैनुअली प्रयोग कर आंकड़े निकाले जाते थे आंकड़ो में गड़बड़ी व किसानो को फसल बीमा का लाभ न मिल पाने के कारण शिकायत रहती थी इसलिए  मोबाइल एप तैयार किया गया I  पूरे देश में अलग अलग फसल बीमा योजना होने के बजाय पूरे देश में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया गया है एवं फसल उतपादन की गड़ना आंकड़ो एवं फसल बीमा की एकरूपता के लिए मोबाइल एप बनाया गया है     1.         पहले       ...

RCMS क्या है ? Table of Contents [ hide ] MP Bhulekh, RCMS – REVENUE CASE MANAGEMENT SYSTEM, E Governance  रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम ? मध्य प्रदेश शासन की एक वेब WEB आधारित ई-गवर्नेंस E-GOVERNANCE सुविधा हैजिसके माध्यम से आम नागरिको व किसानो को जिले तहसील या अनुविभाग में चल रहे प्रकरणों की जानकारी दी जाती है एव विभिन्न प्रकार के आवेदनों जैसे बटवारा नामांतरण फौती डायवर्सन और RBC-6-4 क्षति राहत आदि आवेदन करने की सुविधा दी जाती है पब्लिक एवं किसानो को निम्न सुविधाए प्रदान की गई है - आवेदक स्वम घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने जिले या तहसील सम्बंधित किसी भी राजस्व न्यायलय में चल रहे प्रकरणों में – यह जान सकता है की उसके प्रकरण की वर्तमान स्थिति क्या है राजस्व न्यायलय में आदेश पारित हो जाने के बाद आदेश की प्रति डाउनलोड कर सकता है आदेश डाउनलोड करने की प्रकिया –   प्रकरण क्रमांक या आदेश दिनांक के आधार पर-    आवेदन क्रमांक  व मोबाईल नम्बर के  आधार पर    ग्राम तथा विषयवार  पोर्टल की मैंन  मेनू में जाकर आदेश डाउन...