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    नामांतरण Namantaran क्या है Mutation Of Land ?      जब भी कोई किसान या व्यक्ति कोई भूमि खरीदता है या बेंचता है या किसी प्रोपर्टी या संपत्ति  का स्वामी या मालिक की म्रत्यु हो जाती है तो उस भूमि या संपत्ति के अधिकारों को पंजीकृत किया जाता है जिसे राजस्व अभिलेखों में शाशकीय रूप में दर्ज किया जाता है जिसे नामांतरण कहते है . सामान्यता इसे नामांकरन या दाखिल ख़ारिज भी कहा जाता है . Table of Contents [ hide ] नामांतरण की आवश्यकता क्या है ?      जैसा की हम जानते है की भूमि या संपत्ति सम्बन्धी अभिलेख जैसे खसरा खतोनी ऋण पुस्तिका ये सभी दस्तावेज राजस्व अभिलेख कहलाते है इन्ही में हमारे स्वामित्व सम्बंधित प्रविष्टी रहती है जो यह प्रमाणित करती है की हमारे पास कितनी भूमि है और वह कहा कहा है   और किसी भी शासकीय योजना या बैंक सम्बन्धी लाभ लेने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है या जब हमें इनका क्रय विक्रय करना होता है I      अब सोचे अगर कोई व्यक्ति ( माना मोहन) ने किसी जगह 2 एकड़ भूमि किसी व्यक्ति   (किशोर) से क्रय ...

Bhoomi Ka Seemankan, Nap Ya Demarcation  सीमांकन क्या होता है ?      eBhulekhGyan के अनुसार किसी भूमि का सीमांकन या Demarcation Of Land भूमि के मालिक के अधिकार की गारंटी देने के लिए किया जाता है। यह मालिक के अधिकार के तहत क्षेत्र के वास्तविक सीमा को स्थापित करता है सीमांकित सीमाओं के संरक्षण को सुनिश्चित करना और आक्रमणकारियों को दूर रखना। Table of Contents [ hide ] कृषि भूमि को मापने और सीमा तय करने की कानूनी प्रक्रिया क्या है कृषि सीमांकन की प्रक्रिया आजकल सरल है अपने क्षेत्र के तहसीलदार कार्यालय में जाएँ एवं लोकसेवा केंद्र में संपर्क करे कृपया निम्नलिखित चरणों का पालन करें: किसी भी टाइपराइटर या फोटोस्टेट की दुकान में जाकर आवेदक या मालिक का नाम पता भूमि का पता / नक्शा और सीमांकन आवेदन फार्म जैसे आवश्यक विवरण प्रदान करके आपके लिए सीमांकन के लिए एक आवेदन करने को कहें। अपने खेत के पडोसी (उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व की ओर स्थित संपत्तियों) की जानकारी दे भी आवश्यक दस्तावेजों खसरा की नक़ल और सीमांकन की शासकीय शुल्क जो निर्धारित हो चालान के रूप में के साथ अपना...

RCMS क्या है ? Table of Contents [ hide ] MP Bhulekh, RCMS – REVENUE CASE MANAGEMENT SYSTEM, E Governance  रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम ? मध्य प्रदेश शासन की एक वेब WEB आधारित ई-गवर्नेंस E-GOVERNANCE सुविधा हैजिसके माध्यम से आम नागरिको व किसानो को जिले तहसील या अनुविभाग में चल रहे प्रकरणों की जानकारी दी जाती है एव विभिन्न प्रकार के आवेदनों जैसे बटवारा नामांतरण फौती डायवर्सन और RBC-6-4 क्षति राहत आदि आवेदन करने की सुविधा दी जाती है पब्लिक एवं किसानो को निम्न सुविधाए प्रदान की गई है - आवेदक स्वम घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने जिले या तहसील सम्बंधित किसी भी राजस्व न्यायलय में चल रहे प्रकरणों में – यह जान सकता है की उसके प्रकरण की वर्तमान स्थिति क्या है राजस्व न्यायलय में आदेश पारित हो जाने के बाद आदेश की प्रति डाउनलोड कर सकता है आदेश डाउनलोड करने की प्रकिया –   प्रकरण क्रमांक या आदेश दिनांक के आधार पर-    आवेदन क्रमांक  व मोबाईल नम्बर के  आधार पर    ग्राम तथा विषयवार  पोर्टल की मैंन  मेनू में जाकर आदेश डाउन...